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Sanitation Workers: केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय (DoPT) ने हाल ही में 80 मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की है। यह रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रतिनिधित्व किस स्तर पर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि ग्रुप ‘C’ के तहत आने वाले Sanitation Workers (सफाई कर्मचारियों) में इन वर्गों की भागीदारी बहुत ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल सफाई कर्मचारियों का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं तीन वर्गों से मिलकर बना है
ग्रुप-वार Sanitation Workers का आधिकारिक डेटा
अगर हम पूरी सरकारी मशीनरी को देखें, तो केंद्र सरकार में कुल 32,52,152 कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जैसे-जैसे हम उच्च पदों (ग्रुप A) से निचले पदों (ग्रुप C) की ओर जाते हैं, आरक्षित वर्गों की संख्या बदलती जाती है। ग्रुप ‘A’ के पदों पर SC का प्रतिनिधित्व केवल 14.2% है, जबकि ग्रुप ‘B’ में यह 16.20% है। लेकिन जब बात Sanitation Workers की आती है, तो यह आंकड़ा अचानक से बढ़ जाता है।
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Sanitation Workers में जातिगत हिस्सेदारी का विश्लेषण
DoPT की इस रिपोर्ट में sanitation workers के लिए एक विशेष डेटा टेबल दी गई है, जो इस प्रकार है:
| Group | Total no. of employees | SC | ST | OBC |
| A | 1,19,178 | 16,920 (14.2%) | 7,793 (6.54%) | 22,807 (19.14%) |
| B | 3,64,307 | 59,006 (16.20%) | 27,789 (7.63%) | 79,952 (21.95%) |
| C (excluding sanitation workers) | 27,27,930 | 4,56,925 (16.75%) | 2,43,872 (8.94%) | 7,44,527 (27.29%) |
| C (sanitation workers) | 40,737 | 14,971 (36.75%) | 3,331 (8.18%) | 8,614 (21.15%) |
| Total | 32,52,152 | 5,47,822 (16.84%) | 2,82,785 (8.7%) | 8,55,900 (26.32%) |
यह टेबल स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार में कार्यरत कुल 40,737 sanitation workers में से 26,916 कर्मचारी इन्ही तीन पिछड़े और दलित समूहों से आते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति (SC) का है, जो कि 36.75% है। यह आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि सफाई जैसे कठिन कार्यों का बोझ आज भी समाज के एक खास वर्ग पर सबसे ज्यादा है।
Sanitation Workers बनाम अन्य ग्रुप-C कर्मचारी
द हिन्दू रिपोर्ट में एक और दिलचस्प तुलना दी गई है। ग्रुप ‘C’ के उन पदों पर जो sanitation workers की श्रेणी में नहीं आते, वहां SC का प्रतिनिधित्व 16.75% है। लेकिन जैसे ही पद सफाई कर्मचारी का होता है, यह प्रतिशत बढ़कर सीधे 36.75% तक पहुँच जाता है। यह डेटा दिखाता है कि उच्च और तकनीकी पदों की तुलना में सफाई से जुड़े कार्यों में आरक्षित वर्गों की उपस्थिति काफी घनी है। जानकारों का मानना है कि यह स्थिति पीढ़ियों से चले आ रहे सामाजिक ढांचे और सीमित अवसरों का परिणाम हो सकती है।
जमीनी चुनौतियां और भविष्य की राह
केंद्र सरकार के इन sanitation workers के सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि सरकार ने स्वच्छता के क्षेत्र में काफी निवेश किया है, लेकिन इन कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और सामाजिक सम्मान आज भी बहस का विषय है। आंकड़ों से पता चलता है कि समाज के सबसे वंचित वर्गों के लोग ही सफाई के पेशे में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यह जरूरी है कि इन sanitation workers के बच्चों को बेहतर शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर मिलें, ताकि वे इस पारंपरिक श्रम चक्र से बाहर निकल सकें और उच्च पदों पर भी अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकें।
कार्मिक मंत्रालय की यह रिपोर्ट हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे देश का सफाई ढांचा किन हाथों पर टिका है। 66% sanitation workers का आरक्षित वर्गों से होना यह संकेत देता है कि सामाजिक न्याय अभी भी एक अधूरा लक्ष्य है। भविष्य में हमें ऐसे प्रयासों की जरूरत है जहाँ sanitation workers को आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया जाए। केवल आंकड़े पेश करना काफी नहीं है, बल्कि इन वर्गों के उत्थान के लिए ठोस नीतियां बनाना वक्त की मांग है।
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